नेपाली श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिका रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ वैशाख १० (तदनुसार २२ अप्रिल, १९४९) मा भएको हो ।

नेपाली जनताको वर्गीय र सामाजिक मुक्ति, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सञ्चालित सामन्तवाद– साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षका क्रममा विकास हुँदै; फुट, विभाजन तथा एकताका अनेक उतार–चढाव पार गर्दै एवम् राज्य सञ्चालनका समेत अनुभवहरु हासिल गर्दै अघि बढ्ने क्रममा यो पार्टी आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) का रुपमा स्थापित छ ।

यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो । नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायत सबै प्रकारका समस्याहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने क्रममा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद विकास भएको हो । यस नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धान्तले हामीलाई हाम्रा सम्पूर्ण कामहरुमा समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पनि मार्गदर्शन गर्नेछ ।

नेकपा (एमाले) पार्टी नेपाली श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक अगुवा र प्रतिनिधि संस्था हो । यसले शारीरिक तथा मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक, किसान, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपतिका साथै सम्पूर्ण जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, पेशा र लैङ्गिक समुदायका जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस पार्टीको नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिकामा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र धर्मनिरपेक्ष तथा समावेशीतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । यस पार्टीको अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो ।

यो पार्टी संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न; सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न; सामन्तवादका अवशेषहरुलाई अन्त्य गर्न; दलाल– नोकरशाही पुँजीवादी शोषण उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न; राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्न; जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न र समाजवाद स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छ । यो पार्टी समाजवाद विकसित हुँदै जाँदा मानव समाज साम्यवादसम्म पुग्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछ ।

यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन प्रणालीको सञ्चालन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको प्रत्याभूति लगायत लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ । साथै, नेपाली समाजमा दिगो शान्ति र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा प्रगतिशील रुपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्न प्रतिबद्ध छ ।

सन् १९३० को दशकबाट सुरु भएको पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियासँगै नेपालमा श्रमिक वर्गको जन्म भयो । त्यसले विराटनगरमा मजदुर आन्दोलनका रुपमा सन् १९४० को दशकमा सङ्गठित विद्रोह गर्यो, जसबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको वस्तुगत आधार तयार भयो । रुसी अक्टोबर क्रान्ति, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र चिनियाँ जनवादी क्रान्तिका प्रभावले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरे ।

हुन त कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुअघि नै प्रचण्ड गोरखा, प्रजा परिषद् र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलगायत पार्टी गठन भएका थिए । तर, प्रचण्ड गोरखा एकाध हिंसात्मक घटनापछि नै ध्वस्त भएको थियो भने प्रजा परिषद्माथि सन् १९४१ (वि.सं १९९७) मा चरम दमन भएको थियो । उदार सामन्त तथा ठूला पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेससँग सामन्तवादलाई समूल अन्त्य गर्ने, साम्राज्यवाद र बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण र लक्ष्य थिएन ।

त्यसैले कमरेड पुष्पलाल, तुलसीलाल अमात्य जस्ता अग्रजहरु काङ्ग्रेसबाट अलग भएर कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माणमा सक्रिय हुनुभएको थियो । कमरेड मनमोहन अधिकारीलगायत नेताहरु त्यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्पर्कमा आइसक्नुभएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नेपालको राजनीतिक इतिहासको दूरगामी महत्वको परिघटना थियो । पार्टीले देशभक्ति, सामाजिक सुधार एवम् प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष जस्ता नेपाली जनआन्दोलनका पूर्ववर्ती धाराहरुको बिरासतलाई समेट्दै आन्दोलनलाई सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको उचाइमा विकसित गर्यो। पार्टीले जनवादी क्रान्तिको तात्कालिक एवम् समाजवाद तथा साम्यवाद स्थापनाको दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको थियो । राणाशासनको अन्त्य र नागरिक अधिकारको स्थापनाको कार्यनीतिक नाराका साथ पार्टीले मजदुर, किसान, विद्यार्थी, महिला तथा प्रवासी नेपालीहरुलाई जागृत गर्ने, स्थानीय तहमा क्रान्तिकारी समिति गठन गर्ने र जनविद्रोह सङ्गठित गर्ने बाटो लिएको थियो ।

दिल्ली सम्झौताले सन् १९५०–५१ (बि.सं. २००७) सालको आन्दोलनलाई बीचमै अवरुद्ध ग¥यो । सम्झौतालाई स्वागत गरेर नेपाली काङ्ग्रेस राणा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका साथै मुक्तिसेनामा रहेका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे । सरकार दमनमा उत्रियो । सन् १९५२ (बि.सं. २००८) मा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।

काङ्ग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय चेकपोस्ट राख्ने र भीमदत्त पन्त, रामप्रसाद राई, के. आई. सिंहलगायत विद्रोहीहरुलाई भारतीय सुरक्षा फौज भित्र्याएर निर्मम दमन गर्ने काम गरियो । काङ्ग्रेसको सम्झौतावादी तथा विदेशपरस्त नीतिका विकल्पमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक, देशभक्तिपूर्ण तथा समाजवादी धारलाई अगाडि बढाउने प्रयाश गर्यो। विभिन्न वैधानिक मोर्चा तथा जनसङ्गठनका माध्यमबाट आन्दोलन अगाडि बढायो । २००९ देखि २०१३ सालसम्ममा बारा, पर्सा र रौतहटमा भएका किसान विद्रोह तथा झापा, गुल्मी, तनहुँ, तेह्रथुमलगायत विभिन्न ठाउँमा भएका स्थानीय सामन्तविरोधी आन्दोलन, कोशी र गण्डक सम्झौता विरुद्ध राष्ट्रिय हितका सङ्घर्ष एवम् संविधानसभाको निर्वाचनका लागि दबाब त्यतिबेलाका प्रतिनिधिमूलक आन्दोलन थिए ।

नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई पहिलो महाधिवेशन अगावै नेतृत्वबाट हटाइएपछि पार्टीमा वैचारिक र सङ्गठनात्मक विचलन सुरु भयो । केशरजङ्ग रायमाझी महासचिव बनेसँगै यो विचलन दक्षिणपन्थी अवसरवादका रुपमा सङ्गठित भयो । दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझीले गणतन्त्रको कार्यक्रम नै बदल्ने प्रयास गरे । उक्त प्रयास त विफल भयो तर महाधिवेशनबाट पारित गणतन्त्रको कार्यक्रमलाई उनले अगाडि बढाएनन् ।

संविधानसभा निर्वाचनको आफ्नो पूर्व प्रतिवद्धता लत्याउँदै राजाले आफैँ जारी गरेको संविधान अन्तर्गत संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरे । नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्यायो । तर, उसको अहङ्कार र साना पार्टीहरुको राजापरस्त नीतिबाट लाभ उठाउँदै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा संसदीय व्यवस्था र जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे ।

काङ्ग्रेसको दमन र रायमाझीको दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेतृत्वका कारण कम्युनिष्ट पार्टीले तानाशाही कदमको सशक्त प्रतिरोध गर्न सकेन । दरभङ्गा प्लेनमले केशरजङ्ग रायमाझीलाई महासचिवबाट हटायो । उनी तेस्रो महाधिवेशनमा पार्टीबाटै निष्काशित भए । तर, तेस्रो महाधिवेशनबाट पारित ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम’ र ‘सर्वाधिकार सम्पन्न संसद्को स्थापना’ को नाराले आन्दोलनलाई सही दिशा दिन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका विभाजन, ध्रुवीकरण र विवादको असर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि पर्न थाल्यो । मातहतका कमिटीहरुले आफूलाई केन्द्रबाट अलग घोषणा गर्न थाले । कतिपय नेताहरु पलायन भए । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन, विखण्डन र विघटनको दुःखद शृङ्खला सुरु भयो । पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा सबै धारा समेटिएनन् ।

यसै पृष्ठभूमिमा भएको झापा विद्रोह (२०२७–२८) नेपालको राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न पुग्यो । यसले राजतन्त्रविरुद्ध क्रान्तिको उद्घोष गर्यो। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उत्पन्न शिथिलता र अकर्मण्यताका विरुद्ध विद्रोह, बलिदान र पुनर्गठनको लहर सिर्जना गर्यो। प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन एवम् उग्रवामपन्थी गल्तीका कारण आन्दोलनमाथि चरम दमन भए पनि धक्कालाई चिर्दै यो धारा २०३२ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके), २०३५ सालमा नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (माले ) र २०४७ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का रुपमा विकास भयो ।

अर्कातिर केन्द्रीय न्युक्लियसबाट सुरु भएको अर्को धारा २०३१ मा चौथो महाधिवेशन, मशाल÷मसाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकता केन्द्र) तथा २०५२ मा नेपाल कम्युनिष्ट (माओवादी) र अन्ततः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हुँदै अगाडि बढ्यो । तीसको दशकदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन मुख्यतया यिनै दुई धारामा धु्रवीकृत रहँदै आएका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको प्रत्यक्ष/परोक्ष नेतृत्वमा मजदुर–किसान र विद्यार्थी सङ्घर्ष, सीमा अतिक्रमण र भारतद्वारा गरिएको सिक्किम विलयलगायत विषयमा राष्ट्रियताका आन्दोलन, महङ्गी र भ्रष्टाचारको विरोध, जमिनको अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष र सरकारी दमनको प्रतिरोध जारी रह्यो । सन् १९८० (२०३५/३६) को विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रहको घोषणाले निरङ्कुश राजालाई एक पाइला पछि हट्न बाध्य बनायो । जनसङ्गठनहरु क्रियाशील हुन थाले । वामपन्थी जनाधार बलियो बन्दै गयो । यस सन्दर्भमा छिन्ताङ र पिस्कर हत्याकाण्ड तथा त्यसका विरुद्ध पार्टीले गरेको सशक्त प्रतिरोध उल्लेख्य रहेका छन् ।

यसै क्रममा सन् १९९० (२०४६) सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो, जसमा कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर आन्दोलनको संयुक्त नेतृत्व ग¥यो । आन्दोलनलाई सामान्य सुधारमा सीमित राख्न चाहने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रयासलाई चिरेर पञ्चायती व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्न, बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीसहितको संविधान निर्माण गर्न अग्रणी भूमिका खेल्यो । १९९१ (२०४७) सालको संविधानमा कमरेड मदन भण्डारीले राख्नुभएका आलोचनाका २७ बुँदाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो, जसको सान्दर्भिकता सन् २००६ (२०६२/६३) को आन्दोलन र तत्पश्चात्का घटनाक्रमले पुष्टि गरे ।

यस अवधिमा पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवादका आम सच्चाइलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाली क्रान्तिका मौलिक सिद्धान्त र बाटो निर्माण गर्न अथक प्रयाश गर्यो। नेकपा (माले) ले चौथो महाधिवेशन (सन् १९८९, वि.सं. २०४६) बाट जनवादी व्यवस्थामा बहुदलीय शासन प्रणालीको अवधारणा अगाडि बढायो । त्यसलाई थप विकसित गर्दै मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) प्रतिपादन गर्नुभयो, जुन माक्र्सवादी दर्शन, नेपाली क्रान्तिका अनुभव र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका शिक्षामाथि आधारित थियो । जबज पाँचौ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैटौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको नेतृत्वकारी विचारका रुपमा अनुमोदन भयो । आठौँ, नवौँ र दशौँ महाधिवेशनबाट यसलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा पुनर्पुष्टि गर्दै अगाडि बढाइएको छ ।

सन् १९९४ (२०५१) सालमा गठित नेकपा (एमाले) को लोकप्रिय सरकार र त्यसले अगाडि बढाएका प्रगतिशील सुधारका कामले जनताको बहुदलीय जनवादलाई समाजमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योेगदान गरेका छन् । नेपालको विशिष्ट परिस्थिति अनुरुप प्रतिकूल अवस्थामा समेत नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवम् प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनतामाझ लोकप्रिय र सुदृढ जनाधारसहित स्थापित गर्न एवम् वैधानिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले) र जबजको उल्लेखनीय योगदान छ । जबज राजनीतिक प्रणाली वा कार्यक्रमको मात्रै विषय नभएर समाजको रुपान्तरणको समष्टिगत अवधारणाका रुपमा स्थापित छ ।

यसै अवधिमा नेकपा (माओवादी) ले सन् १९९६ (२०५२) देखि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो । कतिपय सीमा र कमीका बाबजुद महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग/समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न तथा संविधानसभा निर्वाचन एवम् गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।

आन्दोलनका यी दुई धाराबीच लामो समयसम्म प्रतिष्पर्धा, वैचारिक सङ्घर्ष र तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो । तर, संवाद र सम्पर्क पनि कायम रहँदै आयो । सन् २००५ नोभेम्बर (२०६२ मङ्सिर) मा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीले राजतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउन, आन्दोलनलाई गणतन्त्रको तहसम्म विकास गर्न तथा संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको पुनर्संरचना र दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण गर्न आधार तयार गर्यो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न तथा संविधानमा प्रगतिशील अन्तरवस्तु तथा समाजवादी विशेषता समावेश गर्न कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो । इतिहासका शिक्षा, जनताको चाहना, वैचारिक–राजनीतिक मतभिन्नता साँघुरिदै गएको अवस्थाले दुई पार्टीबीच एकताको आधार निर्माण गर्दैैै लग्यो ।

यसै पृष्ठभूमिमा २०७४ असोज १७ गते दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो भने २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो । पार्टी एकतासँगै शक्ति सन्तुलन श्रमजीवी जनताको पक्षमा अनुकूल भयो । देशभक्त, लोकतान्त्रिक र समाजवाद पक्षधर शक्ति सुदृढ र उत्साहित बने । वामपन्थी आन्दोलनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सररकार निर्माण भएसँगै राजनीतिक स्थायित्वको आधार निर्माण भयो ।

तर पार्टी एकता जसरी अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यसरी बढ्न सकेन । एकताले विपक्षीका सामु चुनौतिको विशाल पर्खाल खडा गरिदिएको थियो । तर, विपक्षीबाट हुनसक्ने चर्को प्रतिवादलाई सामना गर्ने तयारी त्यही अनुपातमा हुन सकेन । बरु उल्टै, पार्टीभित्र क्रमशः सङ्गठनात्मक अराजकता उत्पन्न भयो र त्यसले वैचारिक रुपमा दक्षिणपन्थी अवसरवादको स्वरुप ग्रहण गर्न थाल्यो ।

स्थायित्व, विकास र सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउने सरकारको प्रयासका विपरीत पार्टीभित्रैबाट राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सरकारका काम र उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्ने, सरकारको विरोध गर्ने, जनतामा निराशा फैलाउने एवम् नेपालको बाह्य सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने काम भयो । व्यक्तिवादी, पदलोलुप र अस्थिरताका प्रवृत्तिहरु प्रकट हुन थाले ।

महाधिवेशनसम्म सबै निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने विधि विपरीत अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो । २०७६ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री हटाउने दृष्य/अदृष्य प्रयाश सुरु भए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि र संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरिएपछि यो प्रयाश तीब्र भयो । पार्टीभित्र विभिन्न प्रश्नमा बहस, विमति र अन्तरसङ्घर्ष हुनु स्वाभाविकै हो । यसरी सिर्जना हुने अन्तरविरोधलाई वाद–प्रतिवाद–संवादको द्वन्द्वात्मक विधिबाट समाधान गर्नुपथ्र्यो । एकता, अन्तरसङ्घर्ष र अझ उन्नत स्तरको एकताको विधिबाट हल गर्दै जानुपथ्र्यो । तर, सङ्गठनात्मक अराजकताले पार्टीभित्र जबर्जस्ती अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने, त्यसलाई तिक्ततापूर्ण र निषेधात्मक स्वरुप दिने एवम् पार्टीलाई विभाजनतिर धकेल्ने काम ग¥यो ।

पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गरिएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई एकता महाधिवेशनतर्फ अग्रसर गराउन सकेको भए एकता जोगाउन सम्भव थियो । तर, महाधिवेशनको तयारी गर्ने काम भएन । बरु, २०७७ कात्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डद्वारा पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अचानक गम्भीर अभियोगसहित आरोप–पत्र वितरण गरियो । उक्त लिखत वस्तुतः पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो । २०७७ चैतका लागि तय गरिएको एकता महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि नकुरेर, घेराबन्दी तथा षड्यन्त्रका बलमा नेतृत्व हत्याउने र पार्टी कब्जा गर्ने प्रयाश गरियो । उक्त अभियोगपत्र फिर्ता गराएर पार्टीमा सहज वातावरण निर्माण गर्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गरिए पनि उक्त प्रयाश सफल भएन ।

सङ्गठनात्मक जीवनमा देखा परेको अराजकता वैचारिक–राजनीतिक रुपमा दक्षिणपन्थी अवसरवादमा रुपान्तरित हुँदै गयो । पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गर्न विपक्षी शक्तिहरुसँग साँठगाँठ गर्ने, बाह्य शक्तिहरुसँग सहयोगको याचना गर्ने र दक्षिणपन्थीहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टी विभाजन गर्ने जस्ता जनविरोधी गतिविधिहरु सुरु भए । संसद्लाई दुरुपयोग गरेर अस्थिरताको शृङ्खला सुरु गर्न थालिएपछि वाध्यात्मक रुपमा २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

वैचारिक र सङ्गठनात्मक दृष्टिले विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपालाई २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले औपचारिक रुपमा पुरानै स्वरुप– नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा फर्काइदियो ।

यसरी ठूलो उत्साहका साथ गरिएको पार्टी एकीकरणलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिई बीचैमा अवरुद्ध पारियो । त्यसपछि दक्षिणपन्थी शक्तिहरुसँग गठबन्धन गर्दै, संविधानको अपव्याख्या र अदालतको समेत दुरुपयोग गरेर नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरिएको छ र दक्षिणपन्थी सरकार खडा गरिएको छ । तत्कालका लागि नेकपा (एमाले) सरकारको अगुवाइमा अगाडि बढाइएको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भएको छ ।

कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले नेकपाको एकीकरणको प्रक्रिया भङ्ग भए पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास इमानदार र निष्ठापूर्ण थियो । प्रक्रियागत रुपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरण भङ्ग भए पनि यो पार्टी एकीकरणको निरन्तरता र नेकपाको बिरासत बोकेको पार्टी नेकपा (एमाले) हो । पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएका माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका प्रभावशाली नेताहरुसमेत आवद्ध नेकपा (एमाले) आज नयाँ स्वरुपमा पुनस्र्थापित हुँदै अगाडि बढेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउने प्रयाश भोलि पनि जारी रहनेछ ।

यसबीचमा विभाजन, घेराबन्दी र षड्यन्त्रका चक्रव्यूहलाई चिर्दै पार्टीले सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको नयाँ अभियान सुरु गरेको छ । पार्टीले अक्टोबर १–३, २०२१ (असोज १५–१७, २०७८) मा पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेर समाजवादका आधार तयार गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ । त्यसरी नै, नभेम्बर २६–३०, २०२१ (१०–१४ मंसिर, २०७८) मा पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जनसहभागिताले नेकपा (एमाले) नै मुलुकको सर्वाधिक लोकप्रिय, सशक्त र मुख्य शक्ति हो भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । महाधिवेशनबाट पारित ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार तयार गरौँ’ भन्ने नाराले पार्टीको आगामी सङ्गठनात्मक र राजनीतिक कार्यभारलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।

प्रतिपक्षमा रहँदा निरन्तर जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आएको नेकपा (एमाले) ले जनताको अभिमत लिएर विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । सन् १९९४ (२०५१) सालमै पार्टीले सामाजिक सुरक्षा लागू गरेर तथा जनताकेन्द्रित बजेट निर्माण गरेर जनमुखी सरकारको एउटा नमुना निर्माण गरेको थियो । त्यसलाई पछि आउने नवउदारवादी, पुँजीवादी वा पुनरुत्थानवादी कुनै पनि सरकारले उल्ट्याउन सकेनन् । आज त सामाजिक सुरक्षाको यो कार्यक्रम नागरिकको जीवनचक्रसँग जोडिएर झण्डै ३० लाख व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ ।

संविधान निर्माणपछि पार्टीले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। यस अवधिमा पार्टीले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनसँगै यसले परिकल्पना गरेको समतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणमा केन्द्रित रह्यो । राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि यी सरकारहरु जनताको मनमा सधैँभरि सम्मानित रुपमा रहने छन् ।

पछिल्लो पटक साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीले सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई तीब्रता दियो । भूमिहीनलाई घडेरी, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य विमा, न्यूनतम ज्याला निर्धारण, न्यूनतम सय दिनको रोजगारी सुनिश्चितता जस्ता सरकारका योजनाले आधारभूत वर्गका जनताको जीवनलाई माथि उठाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । लगातार ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि, अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति, लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार र व्यापार घाटा नियन्त्रण जस्ता राम्रा सूचकाङ्कहरु नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै कार्यकालका उपलब्धिका रुपमा अङ्कित छन् ।

रुपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारमा गरेको लगानीले बिस्तारै प्रतिफल दिँदै छ । आज विकास, समृद्धि र प्रतिफलका आँकडाहरु प्रमुख कार्यसूचीका रुपमा स्थापित भएका छन् । राष्ट्रिय बहसको दिशा नै मोडिएको छ । जनतामा उज्ज्वल भविष्यप्रतिको आत्मविश्वास बढेको छ । नेपाल राष्ट्रकै मनोबल पनि उच्च भएको छ ।

नेकपा (एमाले) ले स्पष्ट विदेश नीति अंगीकार गरेको छ– विश्वका सबै देशसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सहयोग तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विकास । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन नै हाम्रो नीति हो । युद्ध, कुनै पनि रुपमा प्रकट हुने आतङ्कवाद, आणविक अस्त्र र हातहतियारको होडबाजीको हामी विरोध गर्छौं भने उत्पीडित राष्ट्रहरुको स्वाधीनताको रक्षा एवम् विश्व शान्ति, न्याय, समृद्धि र आर्थिक विकासका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ ।

नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राख्नु र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु हाम्रो नीतिको अभिन्न अङ्गका रुपमा छ । । प्राकृतिक साधन–स्रोतमा जनताको अक्षुण्ण अधिकारको संरक्षण गर्नु र देश विकासमा तिनको अधिकतम सदुपयोग गर्नु, मानवीय सुरक्षा, प्राकृतिक साधन–स्रोतको रक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सम्बद्र्धन गर्नु, विदेशी ऋण, सहयोग र लगानीलाई नेपालको हित अनुकूल परिचालन गर्नु र नेपालको छविलाई शान्तिप्रिय, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्नु, सबैसँग मित्रता कायम गर्नु र कसैसँग वैरभाव नराख्नु पार्टीको घोषित नीति हो ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेकपा (एमाले) अनवरत प्रयत्नशील छ । पार्टी स्थापनाको सय वर्ष (सन् २०४९) सम्ममा मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्न हाम्रो पार्टी सङ्कल्पबद्ध छ ।